राज्य स्तरावर समाविष्ट करताना अनुसूचित व दुर्बल भागांसाठी विशेष नियम व अतिरिक्त सहाय्य लागू होऊ शकते. अधिकृत निर्देश व अधिसूचना पाहून संहितेत समावेश करा.
अभियानाचा आढावा
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचे एक राज्यस्तरीय उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणे व उत्कृष्ट कामगिरीला पारितोषिक देणे हा आहे. या मोहिमेत ग्राम पातळीवरील सुशासन, पाणी व्यवस्थापन, योजना समाकलन, जनसहभाग व उपजीविका या क्षेत्रांतील कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते.
वार्षिक अंदाजपत्रक
≈ ₹ २९०.३३ कोटी
एकूण पुरस्कार
१,९०२
मूल्यांकन कालावधी
१७ सप्टेंबर — ३१ डिसेंबर २०२५
कमी-उत्पन्न ग्रामपंचायत व विशेष समर्थन बाबत माहिती (वाचा)
पुरस्कार संच — मुख्य ठळक मुद्दे
खालील आकडे उदाहरणार्थ आहेत. अंतिम रक्कमा व वितरण सरकारी अधिसूचनेनुसार थीं.
| पातळी | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | टीप |
|---|---|---|---|---|
| ग्रामपंचायत — राज्य | ₹ ५ कोटी | ₹ ३ कोटी | ₹ २ कोटी | राज्यस्तरीय विजेत्या ग्रामपंचायतसाठी |
| ग्रामपंचायत — विभाग | ₹ १ कोटी | ₹ ८० लाख | ₹ ६० लाख | विभागीय स्तर |
| ग्रामपंचायत — जिल्हा | ₹ ५० लाख | ₹ ३० लाख | ₹ २० लाख | जिल्हास्तरीय विजेते |
| पंचायत समिती / जिल्हा परिषद | विविध | विविध | विविध | एकूण १,९०२ पुरस्कार विविध श्रेणींमध्ये |
पुरस्कार वितरणाच्या वेळापत्रकासाठी अधिकृत घोषणा व आराखडा बघावा. परवाना व बँकिंग प्रक्रियेसाठी विजेत्यांची तपासणी व कागदपत्रे अनिवार्य असतील.
निवड निकष — तपशीलवार
सुशासन
पारदर्शकता, लेखापरीक्षण, Gram Sabha ची नियमित बैठक आणि निर्णयांचे अंमलबजावणी.
सक्षम प्रशासन
प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांची क्षमतेची उन्नती, डिजिटल नोंदी व सेवा सुलभता.
पाणी व पर्यावरण
जलसंपदा व्यवस्थापन, ग्रीन कव्हर, स्वच्छता व कचरामुक्ती.
योजना समाकलन
मनरेगा, PMAY‑G, SBM व इतर केंद्र/राज्य योजनांचा समन्वय व परिणामकारक वापर.
उपजीविका व सामाजिक समावेश
स्थानिक रोजगार निर्मिती, महिला व दुर्बल गटांसाठी उपक्रम.
जनसहभाग व श्रमदान
नागरिकांचा सहभाग, शासकीय कामांत स्वयंशक्तीकरण व श्रमदान उपक्रम.
आपली ग्राम साठी समाकलन कल्पना
- डॅशबोर्ड: जिल्हा/विभागानिहाय रँकिंग, हॉटस्पॉट व प्रगती ट्रेंड.
- पुरावा संच: फोटो, PDF व बैठक नोंदींसाठी टाईमस्टॅम्प केलेले एप्लोड आणि पडताळणी प्रवाह.
- नागरिक सहभाग: ग्रामसभा नोटिस, नागरिक फीडबॅक व तक्रार नोंदणी मोड्यूल.
- अहवाल व निर्यात: राज्यानुसार पीडीएफ/CSV निर्यात, पुरस्कार अर्जासाठी प्री-फिल्ड फॉर्म.
- स्थानिकीकरण: मराठी इंटरफेस, मुद्रण-सक्षम प्रमाणपत्रे आणि बॅजेस.
API / डेटा आयात कल्पना (वाचा)
MGNREGA, PMAY-G आणि राज्य MIS शी API स्तरीय समाकलन केल्यास पुनरावृत्ती न करता विश्वासार्ह डेटा मिळेल. CSV अपलोड टेम्पलेट्स आणि दस्तऐवज व्हॅलिडेशन यांचा समावेश करा.
कालावधी व कार्ययोजना
मूल्यांकन विंडो: १७ सप्टेंबर — ३१ डिसेंबर २०२५. प्रस्तावित टप्पे: डेटा संकलन (सप्टेंबर), स्थानिक पडताळणी (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर), अंतिम मूल्यांकन व पुरस्कार (डिसेंबर/जानेवारी).
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी पुरावे क्रमांकित व टाईमस्टॅम्प करणे.
- रेव्ह्यु व ऑडिटसाठी फोल्डर-आधारित पुरावा संच.
- अंतिम निकाल जाहीर करण्यापूर्वी राज्य-स्तरीय पडताळणी पॅनेल.
टीप व संदर्भ
ही माहिती सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. अधिकृत प्रकाशित अधिसूचना (RDD / महाराष्ट्र शासन) पहा आणि नंतर अंतिम प्रकाशन करा. यशवंत पंचायत राज अभियान सारख्या पूर्वीच्या योजनांचा अभ्यास उपयोगी ठरू शकतो.